ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਜਥੇਦਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੋ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਵੇ।
