ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਐਡ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, 'ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ' ਦਾ ਦੋਸ਼
Ram Rahim Parole: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
