High Court ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ Jobanpreet ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਝੂਠੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਪੁਲੀਸ/ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ 'ਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, "ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ " ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
