Hazur Sahib Bill: ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ; ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ; 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
