ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਖਦਾਈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ: ਝੱਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਣ' ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।
