ਤਣਾਅ ਨਾ ਵਧਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ: ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬੋਲੇ: ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ 2026’ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
