ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਅੱਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲੱਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
