ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ RDF ਅਤੇ MDF ਵਜੋਂ 4,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ: ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਾਹਨੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 88,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 4,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 8,780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28.64 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਵਾਧੂ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9.25 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।