ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚ ਆਰਓ) ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।
