Punjab Employee Strike: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
Punjab Employee Strike: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ... ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ... ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Punjab Bandh: CM Mann ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ
ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 7.50 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੇੜਕਾ ਵਧੇਗਾ।
