ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਦ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧਵੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਡਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।