ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ (ਘਾਣ) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰੁਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ (40 ਸਾਲ) ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨਗੇ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ (ਅਤੀਤ) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।