ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦੇ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026-27 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਕਹਿੰਦੇ..ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ: ਜ਼ਫ਼ਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪਈਆਂ 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਛੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ/ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 70 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਰਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਂਹ?
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 4 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
