ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ‘ਜੰਗੀ ਸੱਟ’ ਨਹੀਂ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ (Competitive Events) ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ’ (ਜੰਗੀ ਸੱਟ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ (Disability Benefits) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 1994 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (Small Arms Competition) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (LMC) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ‘ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਾ (Asthma) ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਟ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਮ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2001 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਆਰਡਰ 2003 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ (ਅਸਲ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ (Battle Inoculation) ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ‘ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਇਨੋਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਟ ਫੌਜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜੰਗੀ ਸੱਟ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ:

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ-ਆਫ਼ (Rounding-off) ਕਰਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2008 (ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।