Anti-Sacrilege Law: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ...
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
