ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਮ; ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਯਾਦ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
