Amritsar Holy City Meat Ban: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ HC ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਪਾਰੀ
‘ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ; HC ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Amritsar Holy City Meat Ban: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ’ (ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ) ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” (Holy City) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ (Rehabilitation Policy), ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” (Holy City) ਜਾਂ “ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ” (Walled City) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ (ਸਟੇਅ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
