Amritsar Circuit House ; HC ਵੱਲੋਂ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ) ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ) ਫਰਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09:17 PM May 18, 2026 IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ) ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ) ਫਰਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਮਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 89 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 89 ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਜਾਂਚ) ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 70 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 89 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ"
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 89 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 'ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਕਲਾਜ਼) ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" (compliance certificate) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਕੰਪਨੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜਵਾਬਦੇਹ) ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ (concession agreement) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਫੀਸ (annual concession fee) ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਫੀਸ, ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (compliance certificate) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Advertisement
×
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 