DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Akhand Kirtani Jatha ਮਾਮਲਾ: Sukhbir Badal ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

Sukhbir Badal Defamation: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ; ਸੁਖਬੀਰ ’ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
Advertisement

Sukhbir Badal Defamation: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ "ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ" ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Sukhbir Badal ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

Advertisement
×