ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ।
