ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਲਾਊਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਤਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ): ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।