ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
