ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਬੱਲੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ 253ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਧਰੋਅ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All