ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੋ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੋਗੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ‘ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਆਲੂਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੰਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।