ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ (ਨਰਮੇ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2025 ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 1.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।