ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੁਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।