ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮਾਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦਰਦ, ਸੰਤਾਪ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਪਰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਇਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਵਿਹੂਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਧੱਕਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਉੱਤਰ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰਬਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਤਸਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ, ਖੋਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੁਰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ-ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣ ਲੱਗੇ।

ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੋਚ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 88724-34512

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All