ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਜਾਪੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ (ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਹੋਣ, ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ਼ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਦਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਹਾਕਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ 1975 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪਲ਼ਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੇ ਫ਼ੋਰ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਓ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਨਸੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਣ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ (ਪਾਪੂਲਰ ਗੌਰਮਿੰਟ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹੂਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ’ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All