Punjab Martyrs Compensation: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ
Punjab Martyrs Compensation: ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ (ਆਰਮੀ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ (ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
