Punjab Government Schools: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ
Punjab Government Schools: ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਪਗ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ ਜੀ ਆਈ 2.0 ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 118 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 369 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼ ਵਰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਾ ਪੀ ਟੀ ਐੱਮ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

