Punjab Drugs War: ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 68,389 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 92,264 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
Punjab Drugs War: ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਸਦੀ-ਵੱਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ 97791-00200 ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 68,389 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 92,264 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੈਰਾਥਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 64 ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।
