ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 6.50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਬਾਰਡ, 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।