ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All