ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ 1200 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਏਗਾ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 140 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 79,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ 18.789 ਰੁਪਏ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 45.323, ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ 10.116 ਅਤੇ ਸਲਫ਼ਰ ਦਾ 2.374 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿਤੀ(ਸੀਸੀਈਏ)ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ‘ਡੁੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ(ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ’ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸਲ’ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। -ਏਜੰਸੀ