ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਗਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ