ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।