ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 8 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ 237 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1009.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨਫ਼ੇਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
August 10, 2026 6:35 pm
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
August 10, 2026 5:16 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 1 ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ/ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ 1 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਟੰਗਣ, ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 'ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ' ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ/ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35,000 ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ।
August 10, 2026 5:08 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ।
August 10, 2026 4:50 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ "ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ" ਅਤੇ "ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ" ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ "ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ" ਜਾਂ "ਸਕੱਤਰ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ "ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ" ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
August 10, 2026 4:46 pm
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ।
August 10, 2026 4:40 pm
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ।
August 10, 2026 4:38 pm
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) 2026 ਪਾਸ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Group-C & Group-D), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਮਲੇ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ/ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ, Maternity leave ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ/ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ 'ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019' ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ "ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
August 10, 2026 4:31 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿੱਲ 2026, ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।
August 10, 2026 3:11 pm
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ' ਹੁਣ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
August 10, 2026 3:11 pm
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨਫ਼ੇਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
August 10, 2026 2:01 pm
ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
August 10, 2026 1:58 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
August 10, 2026 12:44 pm
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
August 10, 2026 12:43 pm
ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
August 10, 2026 12:24 pm
ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋ ਚਲੇ ਗਏ।
August 10, 2026 12:20 pm
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਛੇਵੇ ਦਿਨ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ੇ ਹੈ।
August 10, 2026 12:16 pm
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 237 ਚੋ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।
August 10, 2026 12:08 pm
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
August 10, 2026 11:59 am
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ. (MDF) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 46 ਕੰਮ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. (SC) ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 8.10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 35 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
August 10, 2026 11:56 am
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 37,835 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
August 10, 2026 11:55 am
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 69.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 64.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ (ਚੈੱਕ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
August 10, 2026 11:36 am
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1009.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 880 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 657 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 92 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
August 10, 2026 11:35 am
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 85.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (81.21%) ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ (ਜਗ੍ਹਾ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
August 10, 2026 11:33 am
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1860 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1075 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 785 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
August 10, 2026 11:32 am
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
August 10, 2026 11:30 am
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
August 10, 2026 11:26 am
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫ਼ੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਸਾੜਾ ਨਾਲਾ 1963-64 ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਡੂਮਵਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕਰਾਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓ ਲੰਘਦੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 26.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
August 10, 2026 11:18 am
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੰਬੂਆਂ, ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
August 10, 2026 11:15 am
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. (OPS), ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
