ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ !    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਗਰੀ ਜੈਸਲਮੇਰ !    ਮੇਲਾ !    ਕਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ !    ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਏ... !    ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਚੀਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ !    ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ !    ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਚਿੱਤਰ !    ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ‘ਸੁਣਦੀ’ ਹੋਵੇ... !    

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

Posted On March - 21 - 2020

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 292 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰਕੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਪਤ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (0.74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ (0.62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 0.57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 5915 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 7543 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ 1971 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2017 ਦਾ ਖਰੜਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ-2020 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 60:20:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ, ਘੱਟ-ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 1968 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਬਲ ਕਲੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਾਵ ਲਾਲ ਤਿਕੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਨੂਪਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 66 ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਕਜਿੰਗ, ਲੇਵਲਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਜੀਵਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।


Comments Off on ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Manav Mangal Smart School
Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.