ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ !    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਗਰੀ ਜੈਸਲਮੇਰ !    ਮੇਲਾ !    ਕਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ !    ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਏ... !    ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਚੀਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ !    ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ !    ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਚਿੱਤਰ !    ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ‘ਸੁਣਦੀ’ ਹੋਵੇ... !    

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ

Posted On February - 29 - 2020

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮਡੀ*

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ 65 ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ (ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ) ਉਤਪਾਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਐੱਮ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦੋ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨਿਯਮ 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਡੇਕਸ ਐਲੀਮੇਂਟੋਰੀਮ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀਐੱਮਏ-111 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2017 ਤੋਂ 2020) ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮਸੀ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ, ਗਾਹਕ, ਅਦਾਲਤ, ਸੰਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਤ ਬੀਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ, ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਬੀਟੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪੌਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951-52 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਸਮ ਆਰ ਐਚ-749 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਸੋਕਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 1986 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪੀਲੀ (ਸਰ੍ਹੋਂ) ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਆਤਮਾਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨਾਮਕ ਜੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀੜੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਤਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲਰ ਨਾਮਕ ਕੀਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਐੱਮ ਅਨਾਜ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਵ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਬੀਆਰਏਆਈ) 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਨ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸੰਪਰਕ: 98156-29301


Comments Off on ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Manav Mangal Smart School
Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.