ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਡਰਾਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ !    ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ !    ਏਮਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ !    ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ !    ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਠੁੰਗਗਿਆ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ !    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1526 ਹੋਈ !    ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ !    ਬਹਾਵਲਪੁਰ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਤੀਤ, ਬਦਸੂਰਤ ਵਰਤਮਾਨ... !    ਅਖ਼ਬਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ !    ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ !    

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੋਲਿਆ’ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ

Posted On January - 13 - 2020

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 22,50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲਾ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।


Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੋਲਿਆ’ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Manav Mangal Smart School
Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.