ਜੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਦੋਜ਼ਖ !    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ? !    ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਵਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ... !    ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ !    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ !    ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ !    ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਸਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ !    ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 64 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ !    ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ !    

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ

Posted On January - 13 - 2020

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਲਾਪੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਰਧ ਘਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬ਼ਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007’ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਲਪਏਜ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਏਜਵੈੱਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕਲਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ?
* ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
* ਮਾਪੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।


Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.