ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ !    ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ !    ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕਾ ਅਭਿਆਸ !    ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ !    ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ !    ਬੁਰੂੰਡੀ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 35 ਹਲਾਕ !    ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹੈ: ਖੱਟਰ !    ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ !    ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ: ਗਾਂਗੁਲੀ !    ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ: ਰੱਜ਼ਾਕ !    

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ

Posted On December - 2 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ*

ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਤਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ – ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। 2005 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਤੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਸਹਿੰਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਰਥ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਠੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਤੇ ਆਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਤਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।


Comments Off on ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.