ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ !    ਉਮਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ !    ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ !    ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ !    ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਤਕ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ !    ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ !    ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ !    ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ...ਜੋਹੈਨਸ ਵਰਮੀਰ !    ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ !    ਰੀਝ ਵਾਲਾ ਕੰਮ !    

ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ

Posted On December - 2 - 2019

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ‘ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ ਬੋਹਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ’ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1930 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਅਰਾ ਵਿਸਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 1961 ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਕੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਤੱਲ੍ਹਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀ ਢਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਆਲ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Comments Off on ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.