ਜੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਦੋਜ਼ਖ !    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ? !    ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਵਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ... !    ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ !    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ !    ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ !    ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਸਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ !    ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 64 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ !    ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ !    

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

Posted On December - 8 - 2019

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅੰਗਦਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬੀਐੱਸ ਭੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੁਕਮ ਵਾਚਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।


Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.