ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ: ਪਟਨਾਇਕ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ !    ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ’ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ !    ਖੱਡ ’ਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਲਾਕ !    ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ !    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ !    ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਗੌਤਮ !    ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ !    ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ !    

ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦਾਖਲਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

Posted On November - 7 - 2019

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਈ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ: ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 9485 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਰੁੱਪ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਲਿੰਗ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਲ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

626 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾਖਲਾ

ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 43 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 1820 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 308 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 455 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2011-12 ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ (ਸਾਲ 2018-19) ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 1820 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2505 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ 265 ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 626 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।


Comments Off on ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦਾਖਲਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.