ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ: ਪਟਨਾਇਕ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ !    ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ’ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ !    ਖੱਡ ’ਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਲਾਕ !    ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ !    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ !    ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਗੌਤਮ !    ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ !    ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ !    

ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ

Posted On October - 14 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ ਤੰਤਰ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨੋਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ’ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਸੈੱਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਭਾ ਤੋਂ ਕਠੂਆ ਤੱਕ ਦੀ ਤੀਹ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਘਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।
ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਤਰਸਦੀ, ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕਟਵਾਏ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ।


Comments Off on ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.