ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ: ਪਟਨਾਇਕ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ !    ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ’ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ !    ਖੱਡ ’ਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਲਾਕ !    ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ !    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ !    ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਗੌਤਮ !    ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ !    ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ !    

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ

Posted On October - 21 - 2019

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਆਰਵਾਈ (ਐਰੀ) ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੈਮਰਾ) ਉਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ‘ਪੈਮਰਾ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਹਤਸਾਬ ਬਿਓਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ‘ਪੈਮਰਾ’ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
‘ਪੈਮਰਾ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਇਬ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਜ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਇਬ ਕੇ ਸਾਥ’ ਵਿਚ ਇਹਤਸਾਬ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਸਤੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਇਹਤਸਾਬ ਬਿਓਰੋ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਮੀ ਇਹਤਸਾਬ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਚੈਨਲ ਨੇ ‘ਪੈਮਰਾ’ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ। ‘ਪੈਮਰਾ’ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 19 ‘ਏ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਰ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਤਸਾਬ ਬਿਓਰੋ, ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਲਪੇਟ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
* * *

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ਼) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਦੁਨੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸ਼ੋਧ ਤੇ ਖੋਜ) ਜਿਆਨ ਮਿਲੈਸੀ-ਫੈਰੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਈਐਮਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਲੇਸੀ-ਫੈਰੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਂਜ, 2020 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ‘ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
* * *

ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ‘ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਜੂਮੀ ਤਾਕਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ-ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿਛਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
* * *

ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰਬਤ (ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਹੱਮਾਲ ਨਈਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ-ਇ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਬਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਫ਼ੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ।

– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ


Comments Off on ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.