ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ !    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ !    ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 52 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਮੁਲਤਵੀ !    ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ !    ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ !    ਗੂਗਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ !    ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਡੋਬਿਆ !    ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮਿਲੇ: ਰੂਹਾਨੀ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ

Posted On October - 18 - 2019

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਖਰੜਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਂੜੀਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਇੰਟਰਗਰੇਟੇਡ ਬੀਐੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਕਾਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇਕਹਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੇ ਸੁਯੋਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (19S85) (2015-16) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਹਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ 17000+ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 90% ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਬੀਐੱਡ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਇੰਟਰਗਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਇਕਹਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਕਲੀਨ ਅੱਪ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (N85R1) ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਨੀਤੀ (ਮੱਦ P 15.2.3) ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2024 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਲਜ 2029 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਇੰਟਰਗਰੇਟਡ ਬੀਐੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ RS1 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 50000 (ਲਗਪਗ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 12000 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੀਤੀ ‘ਰੇਮੇਡੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ R91P ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ N“P ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਅਤੇ ਅਧਪੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰਵਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਕਲੀਨ ਅੱਪ’ ਅਧੀਨ ਘਟੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਕਣ ਵਿੱਚ ਘੋਲ-ਮਚੋਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਇੰਟਰਗਰੇਟੇਡ ਬੀਐੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਇੰਟਰਗਰੇਟੇਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੀਐੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੀਐੱਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਨ, ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਬੋਧ ਅਧਿਐਨ, ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੱਦ 15.4.2 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੀਐੱਚਡੀ. ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ( ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਡ ਜਾਂ ਐੱਮਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੱਦ P 17.1.7 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਵਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਸਪਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98148-14477


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.