ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਲਈ 27ਵੇਂ ਤੇ 28ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! !    ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ !    ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ: ਫ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ !    ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ ਆਗੂ ਅਲਤਾਫ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ !    ਪੀਐੱਮਸੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ !    ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ !    ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ !    ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ !    ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਹਲਾਕ !    

ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ?

Posted On October - 22 - 2019

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

‘ਨਿਰਭਿਆ’ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਚੁਰਾਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ‘ਚੁਰਾਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਰੰਗ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ’ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲ ਕਸੂਰ ਉਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇ। ਲਾਸ਼ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਸੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ।
ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੱਥੋਂ ਸੱਟ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੱਬੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਰਿਆਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਖਲਾਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 1931 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਉਂਟਜੁਆਏ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 1916 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਉਂਟਜੁਆਏ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 70099-11489


Comments Off on ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.