ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ !    ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ !    ਅੱਸੂ !    ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ !    ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ !    ਪਾਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਸਹਾਇਤਾ !    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ !    ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ !    ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2019 ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ !    ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ !    

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ

Posted On September - 11 - 2019

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ?
ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟੇ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


Comments Off on ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.